मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) और नैशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) में से एक चुनने की सुविधा 2019 से पहले मिलनी संभव नहीं है। बतौर रिपोर्ट्स, आरएसएस से संबद्ध भारतीय मज़दूर संघ के विरोध के कारण इस पर आगे काम नहीं हो रहा है। दरअसल, यह ईपीएफ नंबर पोर्टेबिलिटी का दूसरा चरण था।