बतौर रिपोर्ट्स, एक बार में दिए जाने वाले तीन तलाक के खिलाफ केंद्र सरकार संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में विधेयक ला सकती है। खबरों के अनुसार सरकार ने इस मामले में कानून बनाने के लिए मंत्रियों की एक समिति का गठन किया है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार में तीन तलाक को असंवैधानिक करार दिया था।