वित्त मंत्रालय ने कहा है कि पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के दौरान देश और विदेश में भारतीयों के काले धन पर तैयार 3 रिपोर्ट्स की जांच की जा रही है। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में मंत्रालय ने कहा है कि इन रिपोर्ट्स के निष्कर्षों को आरटीआई कानून के तहत खुलासे से छूट है।