केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों व भारत सरकार के सभी विभागों को एक आदेश जारी कर आरटीआई से जुड़े मसलों का निपटान करते वक्त आधार नंबर जैसी निजी सूचनाएं न मांगने को कहा है। साथ ही, आरटीआई की अर्ज़ी व जवाब वेबसाइट पर अपलोड करते वक्त आधार जैसी निजी सूचनाओं को छिपाने का आदेश दिया गया है।