एक आरटीआई के जवाब में यूआईडीएआई ने कहा है कि शैक्षणिक संस्थानों सहित केंद्र और राज्य सरकार की करीब 210 वेबसाइटों ने कुछ आधार कार्ड लाभार्थियों के नाम और पते जैसी जानकारियां सार्वजनिक कर दी हैं। जवाब में यह भी कहा गया है कि इस उल्लंघन पर संज्ञान लेते हुए जानकारियां वेबसाइट से हटवा दी गई है।